#मध्यप्रदेश के मुखिया को #कर्मचारी हित में #पेंशन का लेना होगा ऐतिहासिक फैसला

पिछोर/ शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक

संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष  इरशाद हिंदुस्तानी ने  बताया कि कर्मचारी पूरी जीवन काल शासन की सेवा करता है लेकिन उसके बुढ़ापे का सहारा पेंशन छीन लिया गया है। वर्तमान परिवेश में कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको 500 से लेकर 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होती है। बड़ा ही सोचनीय प्रश्न और नीति निर्धारक  सांसद एवं विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ

दिया जा रहा है जो 40 साल सेवा करने के बाद 500 से लेकर 1000 रुपए प्राप्त करने वाले कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार जबकि 1 दिन के विधायक बनने पर 82000 पेंशन कर्मचारी के साथ कितना बड़ा अन्याय। नई पेंशन विसंगति के रूप में किस तरह से दी जाती है वह भी एक अनुपम उदाहरण इसमें प्रतिमाह 10% राशि कर्मचारी के वेतन से कटती है जबकि पहले 10 और अब 14% का हिस्सा सरकार देती है लेकिन कर्मचारी का यह हिस्सा यह कटोत्रा एनएसडीएल कंपनी के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव के आधार पर तय किया जाता है।

 वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  द्वारा लिया गया निर्णय कर्मचारियों के हित में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिन्होंने कर्मचारियों की अति महत्वपूर्ण मांगों को  ऐतिहासिक फैसला लेकर पूर्ण किया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारी जगत आशा करता है कि एक ऐतिहासिक फैसला कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा मात्र पुरानी पेंशन को तत्काल लागू करें जिससे आपका नाम भी मध्यप्रदेश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जावे। साथ ही मध्य प्रदेश का कर्मचारी जगत अन्य राज्यों की अपेक्षा डीए के मामले मेंअन्य राज्यों से पीछे चल रहा है। उसको मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप बराबर करने का निवेदन मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष इरशाद हिंदुस्तानी द्वारा किया गया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  कर्मचारी हित मेंअभूतपूर्व फैसला लेंगे।

मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय

प्रवक्ता आनंद लिटोरिया ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऐतिहासिक फैसला कर कर्मचारियों का विश्वास राजस्थान सरकार ने जीता है ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेंशन ना देने वाले राज्यों को एक मिसाल कायम करें एवं आईना दिखाएं।

आनंद लिटोरिया प्रांतीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन

मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांत

अध्यक्ष राकेश दुबे जी ने कहा है हमने सदैव कर्मचारी हित में अपनी मांग को शासन से लेकर न्यायालय तक रखा है हम संवैधानिक परंपरा में विश्वास रखते हैं हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक ऐतिहासिक निर्णय अति शीघ्र लेकर कर्मचारी हित में एक मिसाल के रूप में जाने जाएंगे। राकेश दुबे प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन ने कहा कि यदि कर्मचारियों के साथ और उनके भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कुठाराघात हुआ तो संगठनों को भी सरकार के विरोध में सड़कों पर आने को बाध्य होना पड़ेगा।