शिवपुरी, 09 जून। जिले में शराब दुकानों पर कथित रूप से एमआरपी से अधिक मूल्य वसूली, बिल न देने, निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री तथा दुकान संचालन में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर अधिवक्ता ऋतु शर्मा ने जिला प्रशासन को विस्तृत प्रतिनिधित्व सौंपा है।
उन्होंने मांग की है कि जिले की सभी शराब दुकानों की निष्पक्ष जांच कर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
अधिवक्ता ऋतु शर्मा ने कहा कि लंबे समय से आम नागरिकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई शराब दुकानों पर खरीदारी के बाद ग्राहकों को बिल अथवा रसीद उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे वास्तविक भुगतान की पुष्टि करना कठिन हो जाता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक राशि वसूली जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
प्रतिनिधित्व में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ दुकानों पर निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी शराब बिक्री जारी रहने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मामलों की सत्यता जानने के लिए डिजिटल बिलिंग रिकॉर्ड एवं सीसीटीवी फुटेज की जांच आवश्यक बताई गई है।
मुख्य मांगें
सभी शराब दुकानों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग अनिवार्य की जाए।
प्रत्येक बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
एमआरपी, वैध विक्रय समय और शिकायत हेल्पलाइन का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाए।
सीसीटीवी निगरानी एवं फुटेज संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए।
दुकानों के आवंटन, लाइसेंसधारकों एवं वास्तविक संचालन की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
"कानून का सम्मान तभी संभव है, जब उपभोक्ता का अधिकार सुरक्षित हो। पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय यही सुशासन की पहचान है।"
























































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