धमाका बड़ी खबर: शिवपुरी जिले में शासकीय खरीदी उपार्जन का कार्य दे डाला अपात्र संस्थाओं को, खाद्य मंत्री जरा ध्यान दीजिए

शिवपुरी। जिले में खरीदी केंद्र निर्धारण में भारी भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट तेज हो गई हैं।  शिवपुरी जिले में शासकीय खरीदी उपार्जन का कार्य मध्य प्रदेश खाद्य विभाग की उपार्जन नीति 2022-23 के विरुद्ध ऐसी अपात्र संस्थाओं को दिया है जो पहले से ही खरीदी कार्य में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पुलिस प्रकरण एवं गवन घोटाले के जांच में है। उक्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में ना तो पूर्णकालिक प्रबंधक है ना सहायक प्रबंधक और तो और उनके पास ना तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कांटे तथा सिलाई मशीन और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और ना ही केस क्रेडिट लिमिट साथ ही ऐसी संस्थाएं जो पूर्व वर्ष में खरीदी कार्य में शॉर्टेज की लाखों रुपए की राशि का गवन कर चुकी है।

पात्र हाथ पर हाथ रखकर बैठे

जबकि ऐसी संस्थाएं जिनके पास कैश क्रेडिट लिमिट पूंजी सहित यह समस्त व्यवस्थाएं हैं और मध्य प्रदेश शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग की नीति के अनुसार इन्हें खरीदी केंद्र बनाया जाना था मगर वे हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं। दूसरी तरफ भारी भ्रष्टाचार कर ऐसी अपात्र संस्थाओं को खरीदी केंद्र बना दिया गया जो योग्य नहीं है। इस संपूर्ण मामले की शिकायत खाद्य मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य विभाग के साथ-साथ आयुक्त खाद्य विभाग खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग के सचिव तथा  कमिश्नर ग्वालियर संभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधीश शिवपुरी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को की गई है।