शिवपुरी (मध्य प्रदेश)। सहारा इंडिया के खिलाफ साठ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं। बता दें की बीते पांच साल में आदेश होने के बाद भी चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया द्वारा पालन नहीं करने पर 102 निष्पादन (इजरा) प्रकरण सहारा इंडिया के खिलाफ जिला उपभोकता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के सामने पेश हुए हैं। कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर 60 प्रकरणों में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किए है। स्थाई गिरफ्तारी. वारंट का तुरंत निर्वाह करने हेतु कोई पत्र नहीं भेजा है। यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दी गई है।
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने उपरोक्त्त जानकारी देते हुए बताया है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के सहारा इंडिया के खिलाफ किए गए निर्णयों (फैसला) का सहारा इंडिया द्वारा पालन नहीं करने से वे निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं।
आदेश का पालन नहीं करने पर निष्पादन प्रकरण पेश किए गए है, निष्पादन प्रकरणों में कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद भी गिरफ़्तारी नहीं होने पर ही स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किए गए हैं। जिस दिन गिरफ्तारी हो जावेगी तब प्रकरण को रिकार्ड से निकालकर सुनबाई शुरू कर दी जावेगी।
यही स्थिति कमोवेश पूरे प्रदेश व देश में है।उपभोकता आयोगों के निर्णय आदेशों का पालन सहारा इंडिया द्वारा नहीं किया जा रहा है। उपभोकता आयोगों के निर्णय ओर आदेश होने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा पालन नहीं करने से उपभोक्ता परेशान व दुःखी हैं। पुराने प्रकरणों मे निर्णय फैसला हो जाने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं करने से चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया से पीड़ित अन्य उपभोक्ता नवीन प्रकरण पेश करने में रुचि नहीं ले रहे है।











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