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#धमाका सबसे पहले : अब सरकारी स्कूलों में माह के पहले शनिवार को पीटीएम (अभिभावक, शिक्षक बैठक) अनिवार्य

शनिवार, 5 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
* सीईओ जिला पंचायत जैन ने जारी किए निर्देश
* समुदाय से संवाद और सहयोग के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद
शिवपुरी। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदारी को सशक्त बनाने के लिए नवपदस्थ सीईओ जिला पंचायत हिमांशु जैन आईएएस ने अभिभावक, शिक्षक बैठक को औपचारिकता से बाहर निकालकर इसे सशक्त बनाने पर जोर दिया है। समुदाय से संवाद और सहयोग के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की  कवायद के क्रम में इन सभी स्कूलों में अब माह के पहले शनिवार को अभिभावक, शिक्षक बैठक यानि पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सीईओ ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जिला परियोजना समन्वयक दफेदार सिंह सिकरवार व सभी बीआरसीसी को निर्देशित किया है कि वे इन बैठकों का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। ऐसे में अब जल्द ही सरकारी स्कूलों में ये पीटीएम बच्चों की शैक्षणिक और समग्र प्रगति पर केन्द्रित होकर शिक्षा के सुधार के रूप में नजर आएंगी। 
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इस तरह आयोजित होंगी बैठकें
सीईओ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल के प्रभारी को कम से कम हफ्तेभर पहले अभिभावकों को बैठक की सूचना प्रत्यक्ष व मोबाइल संदेश के माध्यम से देनी होगी और इस बैठक के लिए संबंधित शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति, कमजोरी, उपलब्धियां व गतिविधियों को एकत्रित करेंगे और रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इसके बाद बैठक के दौरान प्रत्येक अभिभावक को एक-एक कर शिक्षक आमंत्रित करेगा और उससे व्यक्तिगत बातचीत की जाएगी और इसे गोपनीय भी रखा जाएगा। व्यक्तिगत बातचीत के दौरान शिक्षक अभिभावक को बच्चों के गुणों और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और शैक्षणिक प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को कहां सुधार की आवश्यकता है तथा अभिभावक घर पर इस कवायद में किस तरह मदद कर सकते हैं यह सुझाव भी दिए जाएंगे तो वहीं अभिभावक भी अपने सवाल रख सकेंगे। इस संवाद के दौरान कक्षा में बच्चे के अनुशासन, सामाजिक विकास, गतिविधियों पर भी चर्चा होगी तो वहीं अभिभावक की चिंताओं और सुझावों को भी साझा किया जाएगा। इसके बाद समय-समय पर फॉलोअप बैठकें भी आयोजित होंगी। पिछली बैठक के सुझावों का लेखाजोखा तथा उस पर की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा।











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