#धमाका_खास_खबर: सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शिवपुरी नगर में करोड़ों रुपये की बेशकीमती ज़मीन को "मंदिर की ज़मीन" घोषित किया गया था, शिवपुरी निवासी एडवोकेट निपुण सक्सेना ने सशक्त पैरवी कर पुरानी शिवपुरी, फतेहपुर और ए.बी. रोड के 70,000 से ज़्यादा लोगों को दिलाई राहत, बड़ा फैसला जनहित में आया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें करोड़ों रुपये की बेशकीमती ज़मीन को "मंदिर की ज़मीन" घोषित किया गया था, जिससे पुरानी शिवपुरी, फतेहपुर और ए.बी. रोड के 70,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे।

इस मामले की पैरवी निर्भया कांड सहित बिट कॉइन, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े कुछ अन्य बड़े मामलों में पैरवी कर चुके शिवपुरी MP निवासी एडवोकेट निपुण सक्सेना ने की।

उक्त मामले में आज, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे.एन. कोटिश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले को

रद्द कर दिया है जिसमें 2014 में एबी रोड से पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक स्थित करोड़ों रुपये की संपत्ति को श्री गरुड़ गोविंद जी बांके मंदिर की ज़मीन घोषित किया गया था और कलेक्टर को इस पूरी संपत्ति का प्रबंधक/संरक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया गया था, जिसकी क़ीमत कई सौ करोड़ रुपये है।

यह मामला 1890 के दशक का है जब राजाओं द्वारा ज़मीनों को मुआफ़ी या अनुदान दिया जाता था।

अधिवक्ता एवं विधायक जगदीश वर्मा ने कहा कि यह भूमि मंदिर की भूमि है।

एडवोकेट निपुण सक्सेना ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि जगदीश वर्मा ने पहले एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया

था, बल्कि प्राधिकरण ने माना था कि मंदिर निजी है, इससे जुड़ी कोई भी भूमि मंदिर की नहीं है। यह आदेश 1981 में पारित किया गया था और आज तक इसे चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से गलत था कि धोखाधड़ी की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और सभी पक्षों को अवसर देने के बाद मामले को उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया।

यह आदेश उन 70,000 से अधिक लोगों को महत्वपूर्ण राहत देता है जो अब इन भूमियों पर रह रहे हैं, अन्यथा पूरे शहर के 1/6 भाग पर बुलडोज़र चला दिया जाता और जिला प्रशासन पूरी संपत्ति पर नियंत्रण कर लेता।

Supreme Court has today set aside the MP High Court order declaring multi crore prime land as "Temple Land" affecting over 70,000 people in Purani Shivpuri, Fatehpur and A.B. Road

Today, a Supreme Court Bench of Justice M.M Sundresh and J. N. Kotiswar Singh has set aside a MP High Court Judgment which declared multi Crore property

situated from AB Road to Purani Shivpuri to Fatehpur as Temple Land of Shri Garud Govind Ji Banke in 2014 and ordered the Collector to be appointed as Manager/Custodian of the entire property which is worth several hundred crores. 

The case dates back to 1890s when muafi or grants were given to lands by Kings. It was alleged by Jagdish Verma, an advocate and MLA that this land was a Temple Land. 

Nipun Saxena Advocate argued that the High Court did not consider that earlier Jagdish Verma had made an attempt to 

create a Public Trust, but the Authority had held that the Temple is personal, there is no land attached to it which belongs to the Temple. This order was passed in 1981 and had remained unchallenged till date. Thus, it was completely wrong for the High Court to hold that Fraud was committed. 

The Supreme Court set aside the order of the Division Bench and remanded the matter back to the High Court to decide after giving opportunity to all the parties. 

This order gives critical relief to over 70,000 people who are now residing in these lands otherwise over 1/6th of the entire city would have been bulldozed, and District Administration would have taken control of the entire property.