आवेदक हिम्मत अहिरवार पुत्र सूरज सिंह अहिरवार, निवासी आंकखेड़ा गांव, आरोन क्षेत्र, गुना का कहना है कि उसकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 145/2 का नामांतरण (Mutation) गलत तरीके से गांव के एक अन्य व्यक्ति (धनराम पुत्र तोफान सिंह) के नाम कर दिया गया है। यह मामला पिछले 4 साल से कोर्ट में अटका है और तहसील में बार-बार आवेदन देने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। न्याय न मिलने से हताश होकर, युवक विरोध जताने और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंड भरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उससे बात की।
यह घटना गुना ही नहीं बल्कि प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण होने में हो रही देरी को उजागर करती है। हाल ही में एक किसान ने भी जनसुनवाई के दौरान न्याय न मिलने से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। सवाल ये है कि जब प्रदेश के प्रत्येक जिले की तहसील में एसडीएम हैं और अमला भी है तब भी व्यक्ति को जिला स्तर तो क्यों आना पड़ता है। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आने पर भी उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती।
सिंधिया लगाते है दरबार, क्या उसमें भी आया था आवेदक ?
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता की परेशानी खुद दूर करने के लिए जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है। देखना होगा कि क्या उक्त आवेदक शिकायत लेकर आया था और क्या उसकी तब भी अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। 
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