#धमाका_न्यूज: टीईटी अनिवार्यता का विरोध, 18 जून को ज्ञापन सौंपेंगे शिक्षक

* मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने किया जिला स्तरीय आंदोलन का आह्वान, शिवपुरी कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन

शिवपुरी। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को लेकर प्रदेशभर के शिक्षकों में बढ़ती चिंता के बीच मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 18 जून को देशव्यापी ज्ञापन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले में भी शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

जिला अध्यक्ष वत्सराज सिंह राठौड़ एवं जिला सचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के भविष्य, सेवा सुरक्षा एवं रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। शिक्षक संघ का कहना है कि भर्ती के समय लागू नियमों और विधिक प्रावधानों को बाद में बदलकर लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

संघ ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। साथ ही संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2003, 2005 एवं 2008 उत्तीर्ण शिक्षकों को भी टीईटी से छूट प्रदान की जाए।

शिक्षक संघ का दावा है कि इस निर्णय का प्रभाव देशभर के लगभग 20 लाख शिक्षकों पर पड़ सकता है। इसलिए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और रोजगार संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

जिला इकाई शिवपुरी द्वारा सभी शिक्षक साथियों एवं पदाधिकारियों से 18 जून को शाम 5:15 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन अभियान में शामिल होने की अपील की गई है। संघ का कहना है कि यह अभियान शिक्षकों के अधिकारों और सेवा सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।