- कूटरचित ऑडियो के माध्यम से दर्ज करायी एफआईआर, निष्पक्ष जांच की मांग
- मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की मांग की
शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई शिवपुरी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जेपी गुप्ता के विरूद्द कथित भूमाफियों व षडयंत्रकारियो द्वारा कूटरचित ऑडियो के माध्यम से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज करायी गई एफआईआर के सम्वन्ध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अर्पित वर्मा को एक ज्ञापन सौपा है।
ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जेपी गुप्ता के द्वारा पोहरी अनुभाग में 12 जून को ही कार्यभार ग्रहण किया है। एफआईआर में उल्लेखित रिकॉर्ड अभिलेख दुरुस्ती प्रकरण 15 जून को ही एसडीएम जेपी गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत हुआ था उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा आवेदक बाबू सिंह राजपूत को 6 जुलाई को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु तलब किया है। उक्त प्रकरण में 6 जुलाई को प्रथम बार आवेदक की उपस्थिति नियत थी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा उसमें कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था।
दर्ज एफआईआर के शिकायतकर्ता गोविंद शिवहरे का उक्त प्रकरण से कोई प्रत्यक्ष अथवा विधिक संबंध नहीं है वह ना तो उक्त प्रकरण का पक्षकार है और ना ही उनका कोई प्रत्यक्ष विधिक हित परिलक्षित होता है। ऐसे में उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच किया जाना उचित है।
वर्तमान में एसडीएम जेपी गुप्ता द्वारा शासकीय भूमि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भूमियों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों के विरोध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इन कार्रवाइयों से प्रभावित भूमाफियों एवं अन्य स्वार्थी तत्वों द्वारा दुर्भावनाबश फर्जी शिकायत एवं कूटरचित ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह प्रकरण निर्मित कराया गया है, जिसकी निष्पक्ष एवं गहन जांच करना अत्यंत आवश्यक है।
ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है की प्रकरण की निष्पक्ष स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक जांच कराई जाए जिससे वास्तविक तथ्य सामने आ सके। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होना जितना आवश्यक है उतना ही यह भी आवश्यक है कि बिना पर्याप्त एवं सत्यापित साथियों के किसी अधिकारी के प्रतिष्ठा एवं मनोबल प्रभावित न हो जिला जिला इकाई शिवपुरी ने उल्लेख करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से शासन एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की मांग करते हुए आवश्यक प्रतिनिधित्व किया जाए।
ज्ञापन के दौरान जिला प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी सहित प्रसाशनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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