भोपाल। मोहन सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली का तोहफा दिया हैं। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से देय होगा। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में भी जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं नवंबर माह में मिलने वाले अक्टूबर महीने के वेतन से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद लाभ मिलने लगेगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र और राज्य कर्मचारियों के बीच अंतर होगा कम
केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 63 प्रतिशत हो गया है। इसके मुकाबले मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। जनवरी से लंबित 2 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों और प्रदेश के कर्मचारियों के बीच तीन प्रतिशत का अंतर बना रहेगा।
राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी।












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