भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार (19 नवंबर 2026) को भोपाल में आयोजित ‘मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ), ग्वालियर इन्वेस्टर मीट’ का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर दोनों नेताओं ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण के निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे और इसके दूसरे चरण की भी औपचारिक शुरुआत की।
सीएम डॉ. मोहन यादव का संबोधन और विजन.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे ग्वालियर के लिए गौरव का दिन बताते हुए कहा कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के साथ एमओयू (MoU) होने के 5 महीने से भी कम समय में पहले चरण का आवंटन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्वालियर अपनी ऐतिहासिक और संगीत नगरी की पहचान के साथ-साथ दूरसंचार और तकनीक के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत कई गैर-जरूरी नियमों को खत्म कर उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे ग्वालियर के लिए गौरव का दिन बताते हुए कहा कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के साथ एमओयू (MoU) होने के 5 महीने से भी कम समय में पहले चरण का आवंटन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्वालियर अपनी ऐतिहासिक और संगीत नगरी की पहचान के साथ-साथ दूरसंचार और तकनीक के बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत कई गैर-जरूरी नियमों को खत्म कर उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका और बयान.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और त्वरित कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस जोन को हासिल करने के लिए देश के चार राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से ग्वालियर को यह सौगात मिली। सिंधिया ने कहा कि भारत सरकार ग्वालियर TMZ में लैब इकोसिस्टम, उच्च-स्तरीय परीक्षण सुविधाओं और 'प्लग-एंड-प्ले' बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹493 करोड़ प्रदान करेगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बीएसएनएल (BSNL) के माध्यम से नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और त्वरित कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस जोन को हासिल करने के लिए देश के चार राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से ग्वालियर को यह सौगात मिली। सिंधिया ने कहा कि भारत सरकार ग्वालियर TMZ में लैब इकोसिस्टम, उच्च-स्तरीय परीक्षण सुविधाओं और 'प्लग-एंड-प्ले' बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹493 करोड़ प्रदान करेगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बीएसएनएल (BSNL) के माध्यम से नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
निवेश, भूमि आवंटन और रोजगार का गणित.
- प्रथम चरण (170 एकड़): कार्यक्रम में VVDN टेक्नोलॉजीज और समृद्धि ऑटोमेशन सहित 25 प्रमुख कंपनियों को आशय पत्र (Letter of Intent) वितरित किए गए। इससे ₹3,611 करोड़ का निवेश आएगा और 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
- द्वितीय चरण (450.45 एकड़): निवेशकों के भारी उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे चरण के लिए 450.45 एकड़ अतिरिक्त भूमि के विस्तार को भी लॉन्च कर दिया है।
- कुल प्रभाव: दोनों चरणों के पूरा होने पर इस क्लस्टर से क्षेत्र में 18,000 से 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- क्यों खास है ग्वालियर TMZ
- ग्वालियर में स्थापित हो रहा यह क्लस्टर भारत और एशिया का अपनी तरह का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। यहां एक ही परिसर में मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर और 5G व 6G नेटवर्क उपकरणों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण किया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना में निवेश आकर्षित करने के लिए सीएम और सिंधिया ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी निवेशकों के साथ बैठकें की थीं।
- सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा
- ग्वालियर के लिए आज गौरव का दिन है। टेलीकॉम सेक्टर के देश के अनूठे औद्योगिक पार्क के प्रथम चरण में निवेशकों को भूखंड आवंटन पत्र प्रदान किए गए हैं। एमओयू के 5 माह से भी कम समय में पहले चरण का कार्य पूरा होना हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यह परियोजना लगभग 18 से 20 हजार रोजगार के अवसर सृजित करेगी। ग्वालियर अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नए केंद्र के रूप में भी उभरेगा : CM











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