जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी डॉक्टर का अनिवार्य कर्तव्य मरीज की जान बचाने का हरसंभव प्रयास करना है। इस मामले में डॉ. यादव द्वारा लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई थी।
क्या था पूरा मामला?
- जांच में दोषी: अगस्त में एक मरीज की मौत के बाद उसके बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने डॉ. रीतेश यादव को मरीज को समय पर न देखने और बिना हस्ताक्षर के रेफर करने का जिम्मेदार पाया था।
- चेतावनी के 52 दिन बाद मिला प्रमोशन: जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के डीन ने 17 अगस्त को डॉ. यादव को चेतावनी जारी की थी। लेकिन इसके महज 52 दिन बाद, 8 अक्टूबर को उन्हें दो साल के लिए मेडिसिन विभाग का अध्यक्ष (HOD) नियुक्त कर दिया गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस नियुक्ति को डॉ. प्रीति निगोतिया ने अधिवक्ता गौरव समाधिया के माध्यम से चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान मेडिकल कॉलेज और डॉ. यादव की ओर से तर्क दिया गया कि 'चेतावनी' कोई विभागीय सजा नहीं है।
इस नियुक्ति को डॉ. प्रीति निगोतिया ने अधिवक्ता गौरव समाधिया के माध्यम से चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान मेडिकल कॉलेज और डॉ. यादव की ओर से तर्क दिया गया कि 'चेतावनी' कोई विभागीय सजा नहीं है।
हालांकि, डिवीजन बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों के मुताबिक डीन की प्रतिकूल टिप्पणी भी विभागाध्यक्ष बनने की राह में बाधा है और 'अस्थायी प्रभार' का हवाला देकर नियमों को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को भी निरस्त कर दिया है और अब इस पद पर नियमानुसार नई नियुक्ति की जाएगी।











सच्ची और अच्छी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिये "मामा का धमाका डॉट कॉम"।
ये है, आपकी अपनी आवाज।
फोन कीजिये। खबर भेजिये वाट्सअप नम्बर 98262 11550 या मेल कीजिये 550vip@gmail.com
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें