पोहरी सीईओ ने की आयुक्त सहित ज़िला पंचायत के सीईओ के आदेश की नाफरमानी, मनमर्जी से कर डाला करोड़ो का भुगतान
शिवपुरी। पोहरी जनपद सीईओ शैलेन्द्र सिंह आदिवासी ने भोपाल के आयुक्त और जिला पंचायत सीईओ के आदेश को ताक पर रख दिया और करोड़ो का भुगतान आदेश दरकिनार कर अपनी मनमानी से कर डाला है। बता दे कि मध्यप्रदेश शासन के रोजगार गारंटी परिषद आयुक्त सूफिया फारूकी द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त जिला एवम जनपद पंचायत सीईओ को पत्र क्रमांक 7245/NR-4/MGNREGS-MP/2020 दिनांक 03/03/2021 को जारी किया गया था। जिसमें उल्लेख किया गया कि मनरेगा कार्यो के तहत सामग्री, कुशल एवम अर्ध कुशल के लंबित भुगतान के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है एवम इस मनरेगा कार्य के तहत लंबित कार्यो का भुगतान किया जाए और पूर्व के लंबित कार्यो के भुगतान को प्राथमिकता दी जाए। यह आदेश दिनांक 03/03/2021 को आयुक्त द्वारा जिला एवम जनपद सीईओ को भेजकर आदेशित किया गया। जिसके फलस्वरूप जिला पंचायत सीईओ शिवपुरी एचपी वर्मा ने भी दिनांक 03/03/2021 को जनपद पंचायत शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, बदरवास, नरवर, करैरा, पिछोर, खनियाधाना जनपद पंचायतों के सीईओ को पत्र क्रमांक 1652/2021/लेखा/एनआरईजीएस एम. पी. द्वारा आदेशित किया गया जिसमे सभी पंचायतों को दिनांक 03/03/2021 के रोजगार गारंटी परिषद आयुक्त के पत्र के संदर्भ में बताया गया। जिसमे विलम्बित भुगतान का सर्वप्रथम चयन करना और पूर्व के लंबित कार्यो के भुगतान को प्राथमिकता पर रखने कहा गया। साथ ही साफ शब्दों में उल्लेखित किया गया कि किसी भी स्थिति में व्यय सीमा का उल्लंघन नही किया जाए अन्यथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वाबजूद इसके सीईओ ने
रोजगार गांरटी आयुक्त एवम जिला पंचायत सीईओ दोनों के पत्र जारी होने के बाद भी पोहरी जनपद वित्तीय वर्ष 2020-21 के नए कार्यो का 1 करोड़ 46 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस भुगतान में भी अपने चहेतों को प्राथमिकता दी गई है। यदि जांच हुई और बात सच निकली तो यह साफ हो जाएगा कि पोहरी सीईओ आयुक्त एवम जिला पंचायत सीईओ के आदेश की अवहेलना करने से नहीं डरते।
एक नजर जिन पंचायतों को करोड़ो रूपये का भुगतान कर दिया गया
इनमें क्रमश अगर्रा, बछोरा, बेहटा, भदरोनी, भटनावर, भेसरावन, चकराना, देवरीखुर्द, दुल्हारा, घटाई, गवालीपुरा, झलवासा, खरई जालिम, खरवाया, नानोरा, पिपरघार, रायपुर, सेवाखेड़ी, तोड़ा, उपसिल, वेशी, पंचायतों को 1 करोड़ 46 लाख के लगभग का भुगतान कर दिया गया।
आपको बता दे कि जिन पंचायतों को जनपद द्वारा भुगतान किया गया है वो नवीन वर्ष कर मनरेगा के निर्माण कार्य हैं। जिनमे ज्यादातर चेक डेम ओर रिंग रोड़ निर्माण के कार्य है। जो नवीन कार्य की सूची में शामिल है। जिन सभी का भुगतान दिनांक 05/03/2021 एवम 06/03/2021 को 1 करोड़ 46 लाख रुपये का कर दिया है जबकि इससे दो दिन पूर्व ही 03/03/2021 को ही मध्यप्रदेश शासन एवम जिला पंचायत सीईओ द्वारा आदेशित पत्र जारी किया गया था। वही बहुत सी पंचायते ऐसी है जहाँ वित्तीय वर्ष 17-18 से आज तक कार्य लंबित पड़े हुए है। इन पंचायतों में आकुर्शी, अतवेई, बागोदा, भीलोड़ी, भोराना, फुलीपुरा, गजीगड़, हरई, हिनोतिया, जाखनोद, जारियकला, झिरी, जोराई, कनाखेड़ी, कमई, खटका, खोदा, मड़खेड़ा, महलोनी, मालबर्बे, मरोराखलसा, इत्यादि पंचायतों में पूर्व लंबित कार्यो की लिस्ट भरी पड़ी है। कुलमिलाकर जनपद सीईओ द्वारा आदेशो का उल्लंघन किया जा रहा है। अब जनपद सीईओ शैलेन्द्र आदिवासी पर कोलारस जनपद का प्रभार भी दिया गया है।
जिन पंचायतों में करोड़ो का भुगतान किया जा चुका है वहाँ पर निर्माण कार्यो में भी भारी अनिमियतिया बरती गई है। ग्रामीणों के अनुसार जनपद की मिली भगत से निर्माण कार्यो में पलीता लगाया गया है और शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए राशि भी खुर्द बुर्द कर दी गई है।
यह भुगतान अटके
- 1 मुर्गी सेट दुलारी पत्नी रमेश आदिवासी मचाखुर्द।
- तालाब निर्माण गुरिच्छा झिन्ना।
- 2. हितग्राही मूलक कार्य राजो घनश्याम आदिवासी नोनेटा खुर्द।
बता दें कि यह तीन काम तो सीईओ के दावे की नजीर भर हैं जबकि सैकड़ो इसी तरह के कार्य के भुगतान 'खुश्बू' न मिलने से नहीं किया गया।
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यह बोले सीईओ पोहरी
हमने उन सभी पुराने कार्य का भुगतान कर दिया है जो पूरे हो गए। जो अधूरे हैं उनका भुगतान संभव नहीं। यही वजह है कि राशि शेष रहते हमने नए कार्य का भुगतान भी कर दिया। कोई अन्य भुगतान शेष है तो वो भी दिखवाकर करवाएंगे। राशि है हमारे पास।
शैलेन्द्र आदिवासी, सीईओ पोहरी।
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यह बोले बड़े साहब
जिला पंचायत से पत्र भेजने के बाद अगर मनमर्जी के भुगतान हुए तो दिखवाकर कारवाई करेंगे। बदरवास से भी इसी तरह की शिकायत मिली है। आज दिखवाता हूँ।
एच पी वर्मा, सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी।

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