लंबित वेतनवृद्धि एवं मंहगाई भत्ता बहाल करे सरकार: मप्र शास. अध्या.संगठन

शिवपुरी। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांताध्यक्ष आरिफ अंजुम एवं कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे ने मध्यप्रदेश शासन से डीए की विलंबित किस्त एवं निलंबित  वेतनवृद्धि बहाली की मांग रखते हुए मप्र शासन से आग्रह किया की गत वर्षो में कोरोना महामारी से जूझती हुई मानव सभ्यता के प्रति प्रदेश का शिक्षकीय अमला अपनी कर्मठ एवं सजग जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए  शासन का हर संभव सहयोग किया,अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज के हित में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए शासन की जन लाभकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाने में मुस्तैद रहा।

 अतः अब शासन का कर्तव्य है कि कर्मचारियों के प्रति संवेदना पूर्वक लंबित एवं केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता एवं रोकी गई वेतनवृद्धि को तत्काल बहाल कर कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान किया जाय।

मप्र शासकीय अध्यापक संगठन प्रांतीय मीडिया प्रभारी आनंद लिटोरिया ,प्रान्तीय उपाध्यक्ष इरशाद कुरैशी एवं प्रांतीय आई टी सेल के सूर्यकान्त त्रिपाठी ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर में हमने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को कर्तव्य पालन करते हुए जान गँवाते देखा है, शासन ने जिस जगह,जिस समय कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए आदेशित किया वहां उपस्थित हुए और शासन के हर आदेश का ईमानदारी से पालन किया।परिणामस्वरूप हमारे सैकड़ों साथी हम से हमेशा के लिए बिछड़ गये जिसे हमने कॉल की क्रूर नियति समझते हुए दुखी मन से स्वीकार किया,किन्तु अब अपने आर्थिक नुकसानों को सहन करना संभव नहीं है।

अतःजिस प्रकार केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख त्वरित फैसला लिया है हम मध्यप्रदेश शासन से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कर्मचारियों के प्रति सहृदयता पूर्वक निर्णय लेते हुए हमारे आर्थिक हितों को त्वरित बहाल किया जाय। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के जिलाध्यक्ष पवन अवस्थी सहित समस्त पदाधिकारियों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से संवर्ग की न्यायोचित मांगों को पूर्ण करने का अनुरोध किया है।