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राष्ट्रीयकृत बैंक के अभाव में विकास व व्यवसाय प्रभावित

बुधवार, 24 नवंबर 2021

/ by Vipin Shukla Mama
गरीब, विकलांग, पेंशनभोगी, बुजुर्ग परेशान
भारतीय स्टेट बैंक लीड बेंक है, फिर भी शाखा नहीं
विगत पच्चीस वर्षों से निरंतर की जा रही है मांग
(संतोष जैन खबरदार, बामौर कलां की रिपोर्ट)
बामौर कलां। क्षेत्रीय एवं ग्रामीण जनता को राष्ट्रीयकृत बैंक के अभाव में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा जिससे व्यवसाय भी प्रभावित है। शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं व्यापारी, कर्मचारी, विकलांग, पेंशनधारियों, ब्रद्ध
परेशान हैं। बैंक के अभाव में अनेकों लोगों को लूटपाट के सहित अनेकों वारदात का कारण बना है। इस बाबत क्षेत्रीय जनता व अनेकों पार्टी के क्षेत्रीय मंडल अध्यक्षों ने भी कैलाशवासी महाराज साहब, क्षैत्रीय सांसद, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सहित अनेकों जिलाधीश को भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है। राष्ट्रीयकृत बैंक की मांग विगत 25 वर्षो से निरंतर की जा रही है। यह कस्वा भिंड, भोपाल के नेशनल हाईवे के पिछोर, चंदेरी मार्ग के मैन रोड पर स्थित है। जिसमें एक भी atm नहीं है। विभिन्न बेंको द्वारा कार्ड तो जारी किए गए हैं लेकिन मशीन नहीं लगाई गई है। जिससे बाहर से आने वाले सभी लोग परेशान हैं। लेन देन के लिए 20 से 30 किलोमीटर तक का सफर आशंकित होकर करना पड़ता है। फिर भी निश्चित नहीं की आपका कार्य हो जाएगा।और बगैर लैन दैन के वापिस आना पड़ता है। पैसे के साथ समय की भी बर्वादी होती है।जबकि छोटे छोटे ग्रामों में शाखाएं खुल चुकी है। केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ देने के लिए बचनबद्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहावत सिद्भ हो रही है।
कस्वे के नजदीक ही ओर प्रोजेक्ट ( नागा होरी डेम) पर करोड़ों रुपए के कार्य चल रहे हैं। कस्वे में किराना, गल्ले, सीमेंट, कपड़े, खाध व सभी प्रकार के संस्थान है। जिनका विभिन्न प्रदेशों में माल आता जाता है। सुरक्षा हेतु पुलिस थाना, नजदीक सीमा क्षेत्र में पचास ग्राम में है और शाखा खोलने हेतु अनेक भवन भी उपलब्ध है। जिस हेतु लीड बैंक  द्बारा सर्वे काफी समय पूर्व कर लिया गया था। क्षेत्रीय जनता ने क्षेत्रीय सांसद केन्द्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक व जिलाधीश को अवगत कराकर बामौर कलां में शीघ्र राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने की मांग की विभिन्न ब्यापारिक संगठनों व विभिन्न राजनैतिक दलों, स्वयं सेवी संस्थाओं ने की है।

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