मध्यप्रदेश सरकार पर माझी समाज की रोजी-रोटी छीनने एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप

शिवपुरी। राष्ट्रीय एकलव्य सेना सामाजिक संगठन इकाई मध्यप्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष एवं

ex.t.a.c.membar श्री विक्रम सिंह केवटआसपुर ने मध्यप्रदेश शासन की इस बात की आलोचना की है कि शिवपुरी जिला सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में माझी समाज से उनके रोजी-रोटी तक के साधन छीन लिए हैं!जैसे:-नदी,तालाब,मछली पालन, मत्स्याखेट,रेत खनिज आदि सब कुछ सामंतवादी एवं दबंग ठेकेदारों के हवाले कर दिये हैं!इसलिए वर्तमान में माझी समाज उपेक्षित,पीड़ित व मजबूर होकर भटकाव की राह पर है!श्री केवट ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में लगभग माझी समाज का 60 लाख वोट है!जिनके वोट झूठे आश्वासन देकर सामंतवादी एवं दबंग विधायक/  सांसद बटोर ले जाते हैं और वे समाज के वोटो के बल पर विधानसभा एवं संसद में पहुंच कर कुछ तो अच्छे होयदे प्राप्त कर लेते हैं,फिर भी ये जनप्रतिनिधि इस गरीब एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित समाज को संविधान के प्रावधानों से मिली सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराते हैं!जबकि इस समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सन 1976 से मध्यप्रदेश शासन की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने संसद में संशोधित बिल पारित कर आदेश दिया दिया था तथा 1977 से संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए माझी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 29 पर अंकित कर अनुसूची जनजाति का दर्जा दिया गया है!किंतु इस समाज को आज तक पूर्ण रूप से आरक्षण एवं माझी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र लगभग 05 दशकों के बाद भी छात्र-छात्राओं एवं समाज के लोगों  को नहीं दिए जा रहे हैं!केवट ने अंत में कहा कि माझी समुदाय को देश में 16 राज्यों में अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की सुविधायें प्राप्त हैं!लेकिन मध्यप्रदेश राज्य का माझी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होकर राजनेताओं की दोहरी नीतियों की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है!अत: मध्यप्रदेश का माझी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए पूर्व सांसद वीरांगना श्रीमती फूलन देवी जी के द्वारा निर्मित राष्ट्रीय एकलव्य सेना सामाजिक संगठन के झंडे तले राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेद सिंह कश्यप जी के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ने हेतु संगठन की गतिविधियां तेज करेगा!जिससे संवैधानिक अधिकार प्राप्त किये जा सकें!