#धमाका_बड़ी_खबर: मप्र में सूचना आयोग ठप्प, जबलपुर हाईकोर्ट ने मप्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया

Bhopal भोपाल। मप्र में सूचना आयोग ठप्प होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मप्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों के सभी 10 पद रिक्त होने पर से पिछले 5 माह से RTI अपीलों की सुनवाई सूचना आयोग में बंद है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

ये जारी हुआ नोटिस

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में WP क्रमांक 25489/2024 (विशाल बघेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य)

दिनांक: 31-08-2024

श्री आलोक वागरेचा - याचिकाकर्ता के वकील।

श्री सुमित रघुवंशी - शासकीय. प्रतिवादी/राज्य के लिए वकील।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के 10 पद हैं और ये पद खाली पड़े हैं, इसलिए पार्टियों द्वारा की गई अपीलों पर फैसला नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार (शुल्क एवं अपील)) नियम, 2005 के नियम 8(3) में द्वितीय अपील पर 180 दिन की अवधि के भीतर निर्णय लेने की वैधानिक परिसीमा अवधि निर्धारित है। याचिकाकर्ता की अपील पिछले एक साल से लंबित है. रेड

राज्य की ओर से पेश सरकारी वकील ने मामले में निर्देश लेने और यह पता लगाने के लिए समय मांगा कि सभी पद खाली हैं या नहीं।

पीएफ के भुगतान पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें। सात दिनों के भीतर.

नोटिस को तीन सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए।

मामले को 23.09.2024 को सूचीबद्ध करें।

(विशाल धगत) न्यायाधीश