#धमाका_बड़ी_खबर: पिटारी से निकला...! शिवपुरी नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भेजा नोटिस, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कमियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस का 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया तो एक तरफा कारवाई होगी

शिवपुरी। आखिर सरकारी फाइल आगे बढ़ ही गई। शिवपुरी की नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा को नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल के अपर सचिव ने उनके कार्यकाल में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कमियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस सोमवार को जारी किया गया, जिसमें 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में जवाब न देने पर अध्यक्ष के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नोटिस में उल्लेख है कि अगस्त 2022 से अब तक नगर पालिका शिवपुरी में कुल 954 कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 211 कार्य पूर्ण बताए गए हैं। इन कार्यों के एवज में लगभग 18 करोड़ 10 लाख 550 रुपए का भुगतान किया गया। जांच के दौरान भुगतान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं, ठेकेदारों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया और नियमों के उल्लंघन की बातें सामने आई हैं।

एडीएम ने की थी जांच

इस पूरे मामले की जांच अपर कलेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने रविन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर की थी। जांच रिपोर्ट में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कई खामियां और अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद राज्य शासन ने यह नोटिस जारी किया।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि कई निर्माण कार्यों से जुड़ी फाइलें नगर पालिका से गायब हैं, जबकि कुछ ठेकेदारों को काम पूरा होने के आठ महीने बाद भी भुगतान नहीं किया गया। वहीं, शिवम कंस्ट्रक्शन और आशा कंस्ट्रक्शन नामक ठेकेदारों को कुल भुगतान राशि में से करीब 5 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध किया गया। अपर सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में अध्यक्ष को नोटिस का विधिवत जवाब देना अनिवार्य है।

इधर नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस अभी तक नहीं मिला है।