#धमाका_न्यूज: ‘दिशा’ बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की शिवपुरी के लिए कई अहम घोषणाएँ, "भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश", “बड़े मगरमच्छों को पकड़िए”

*₹111 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात सहित स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना पर लिए गए निर्णायक फैसले

शिवपुरी। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ (DISHA) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की व्यापक समीक्षा

करते हुए प्रशासन को स्पष्ट दिशा दी और शिवपुरी के सर्वांगीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणाएँ कीं।

*तीन बड़ी घोषणाएँ - शिवपुरी के लिए नया रोडमैप

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरी के लिए तीन प्रमुख घोषणाएँ कीं

• 17 से 24 मार्च तक देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें देशभर से विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएँ देंगे।

• दिव्यांगजनों के लिए अलग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों का पंजीकरण कर उन्हें आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

• ₹111 करोड़ की लागत से शिवपुरी में देश का सातवां ‘रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर’ स्थापित किया जाएगा, जो जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

*₹111 करोड़ से बनेगा रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिवपुरी में स्थापित होने वाला यह रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर देश के चुनिंदा छह प्रशिक्षण केंद्रों की श्रेणी में शामिल होगा।

इस केंद्र के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2,500 से 3,000 युवाओं एवं कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे और शिवपुरी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्राप्त होगी।

*स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निर्णायक कदम

सिंधिया ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति, ऑटोमैटिक फायर सेफ्टी सिस्टम और जेनरेटर स्थापना कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिवपुरी को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आदर्श जिला बनाया जाएगा।

*सिंचाई और जल प्रबंधन पर विशेष जोर

बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि

• पिछोर एवं और सिंचाई योजना का बांध कार्य 100% पूर्ण हो चुका है और नहर निर्माण 80% तक पहुँच गया है।

• बड़ोदिया सिंचाई योजना 15 फरवरी से प्रारंभ होकर जून तक पूर्ण कर ली जाएगी।

• चांदपाठा और जाधव सागर तालाबों से जलकुंभी को स्थायी रूप से हटाने के लिए ‘अपस्ट्रीम-टू-डाउनस्ट्रीम’ मॉडल पर आधारित कार्ययोजना लागू की जाएगी, जिससे समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।

*भू-माफियाओं पर दिए सख्ती के निर्देश

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन को भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे मामलों में उलझने के बजाय बड़े मगरमच्छों को पकड़िए, ताकि अवैध कब्जों और संगठित भू-माफिया नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। उन्होंने राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी कार्रवाइयों में किसी भी स्तर पर दबाव या समझौता स्वीकार न किया जाए।

*अधोसंरचना और सुशासन की दिशा

सिंधिया ने शिवपुरी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अप्रोच रोड निर्माण और 60 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के अनुरूप शिवपुरी को मध्य प्रदेश का सबसे प्रगतिशील जिला बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और जिले के विकास से जुड़े सुझाव प्रस्तुत किए।