अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 53 वर्षों से उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता शिक्षण और उपभोक्ताओं के मुद्दों पर मार्गदर्शन के क्षेत्र में कार्यरत है जिसके सभी राज्यों में 35000 से अधिक सदस्य एक साथ कार्य कर रहे हैं।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के संचालन के माध्यम से ऐसा कानून बनाया जाए जो एमआरपी को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सार्थक और लाभकारी बनाएं
एक स्वतंत्र प्राधिकरण एवं बोर्ड या आयोग का गठन किया जाए जिसके पास नियम के तहत आदेश जारी करने और अधिक मूल्य के प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त करने का अधिकार हो मौजूद कानून में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि कड़ाई से पालन हो और उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाए। भ्रामक एमआरपी के कारण उपभोक्ताओं के साथ व्यापारी मनमाने एमआरपी से लाभान्वित हो रहे हैं और निर्माता मनमाने तरीके से एमआरपी से प्रिन्ट करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान होता है उपभोक्ताओं को इसकी संरक्षण की कोई जानकारी नहीं होती है कई बार उपभोक्ता ऐसे कदम उठा चुका है जो उत्पादन योग्य से संबंधित नहीं होते हैं इससे अधिक मूल्य देकर अधिक पैसा देने का सामना करना पड़ता है विशेष कर अत्यधिक या बड़ा चढ़कर एमआरपी प्रिंटिंग के कारण यह परिस्थितियों हुई है जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क से बचाना मूल्य प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है और मुद्रण की गुणवत्ता को अंकित किया जाऐ साथ ही वस्तु कि लागत एवं कृय कि मूल्य स्पष्ट रूप से प्रिन्ट कि जाए।
ज्ञापन के दौरान प्रांत संगठन मंत्री श्री लोकेंद्र मिश्रा, प्रांत सहसचिव श्री देवेंद्र भार्गव, जिला अध्यक्ष श्री जितेन्द्र रघुवंशी, जिला सचिव श्री दाताराम प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष श्री संदीप मिश्रा, सदस्य श्री हरवीर सिंह चौहान, राजकुमार शर्मा, सिद्धार्थ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। 
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