#मामा_का_धमाका_न्यूज: मप्र स्कूल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस अनिवार्य; 1 जुलाई 2026 से DPC, BRC और DIET स्टाफ को भी ऐप से लगानी होगी हाजिरी

bhopal भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब शिक्षकों के साथ-साथ विभाग के प्रशासनिक और प्रशिक्षण विंग के कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में पूरी तरह लागू हो जाएगी। 

अब इन कर्मचारियों को भी लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी

जारी आदेश के मुताबिक, अब तक केवल स्कूलों तक सीमित रहने वाली ई-अटेंडेंस व्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले:

* डीपीसी (DPC) कार्यालय के समस्त शासकीय कर्मचारी

* बीआरसी (BRC) कार्यालय का पूरा स्टाफ

* डाइट (DIET) जैसे सभी प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत लोकसेवक

अब इन सभी कार्यालयों और संस्थानों के शासकीय अमले को 'हमारे शिक्षक प्रणाली' (Hamare Shikshak App) के माध्यम से अपनी रोज की उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करनी होगी।

आदेश के प्रमुख बिंदु और नियम

* पुरानी व्यवस्था का विस्तार: 

संचालनालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 दिनांक 20.06.2025 के निर्देशों के क्रम में इस दायरे को बढ़ाया गया है।

* अवकाश भी ऐप से: कर्मचारियों को न केवल उपस्थिति, बल्कि अपने अवकाश (Leave) भी इसी 'हमारे शिक्षक प्रणाली' पोर्टल या ऐप के माध्यम से ही दर्ज कराने होंगे।

* अधिकारियों को कड़े निर्देश: राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह और लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि सभी कार्यालय और संस्थान प्रमुख अपने अधीन काम करने वाले शत-प्रतिशत कर्मचारियों को ऐप पर ऑनबोर्ड (रजिस्टर्ड) कराना सुनिश्चित करें।