'सिंधिया' ने जारी किया 'नागर विमानन' को 'नई ऊंचाइयों' तक ले जाने का 'हंड्रेड डेज' 'प्लान'

नागर विमानन क्षेत्र को नई उचाईयों तक ले जाने के लिए 100 दिन का प्लान

 - नीतिगत, अद्योसंरचना और रिफार्म के स्तरों पर कुल 16 लक्ष्यों रखे गए

- प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साझा किया

नई दिल्ली। 9 सितंबर- भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग अंतर्गत देश में विमानन क्षमताओं को नए छितिज पर ले जाने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना गुरुवार को प्रस्तुत की।

प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं-

अधोसंरचना के विकास के विषय में 5 मुद्दे- 

2 नए हवाईअड्डों का निर्माण जिसमें कुशीनगर हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और जेवर का निर्माण कार्य आरम्भ हो रहा है, और 2 हवाईअड्डों के विस्तार का लक्ष्य - अगरतला और देहरादून हवाईअड्डों में नयी टर्मिनल  बिल्डिंग का निर्माण।

नीतिगत स्तर पर 8 टारगेट रखे गए हैं: 

1. एक क्रांतिकरी ड्रोन पालिसी जिसे प्रधानमंत्री  जी के दूरदर्शता के आधार पर लाया गया। 

2. UDAN योजना के तहत इन 5 क्षेत्रों में नए हवाईअड्डों का निर्माण - गुजरात में केशोड़, झारखण्ड में देओघर, महाराष्ट्र में गोंदिया, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और कुशीनगर, उत्तर प्रदेश , साथ ही 6 नए हेलीपोर्ट और 50 नए UDAN रुट को संचालित करना, जिसमें से 30 रूट अक्टूबर 2021 तक संचालित होंगे।     

3. केपटाउन कन्वेंशन विधेयक को लाया जायेगा, जिससे लीजिंग कंपनियों को एक गारंटी दी जा सके - उस पर एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे।  

4. लीजिंग कंपनियां भारत में स्थापित करना। GIFT सिटी, गुजरात  में 5 कम्पनियाँ रजिस्टर हो गयी हैं जिसमें हाल ही में हमारी एक कंपनी ने पहला विमान लीज कराया। 

5. प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसमें 2 एहम मुद्दों पर इस प्रक्रिया की शुरुआत  हुई है - पहला, हवाईअड्डों के लिए भूमि आवंटन करने के लिए 29 राज्यों को हमने पत्र लिखे हैं।  दूसरा मुद्दा है  एयर टरबाइन फ्यूल पर प्रत्येक राज्य VAT लगाते है, उन्हें कम करना ताकि नागर विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। 

इस लिंक पर सुनिये द ग्रेट सिंधिया।

6. राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA का विस्तारीकरण - महामारी के बावजूद भी हमने 2020 -21 मे  पिछले वर्ष की तुलना में 93% पायलट लाइसेंस जारी किये।      

7. MRO क्षेत्र के लिए नई नीति। 

8. नागर विमानन क्षेत्र को वापस पटरी पर लेकर आना।