वार्ड 11 की फायर ब्रांड पार्षद नीलम बघेल ने झोंके आरोपों के फायर, बोलीं, कोर कटिंग कराकर मुख्य तकनीकी परीक्षक सीटीई से कराए निष्पक्ष जांच, ठेकेदार अर्पित शर्मा को ब्लैक लिस्ट किया जाए, सुनिए क्या कहा

Shivpuri शिवपुरी। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई में आज वार्ड नंबर 11 की फायर ब्रांड पार्षद नीलम बघेल ने शहर के धाकड़ ठेकेदार अर्पित शर्मा पर गंभीर आरोपों के फायर झोंक डाले। डिप्टी कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए पार्षद नीलम बघेल ने कहा कि ठेकेदार द्वारा जो सड़क डाली गई है, वह कुछ महीने बाद ही खराब हो चुकी है इसलिए उनकी गुणवत्ता की जांच करवाई जाए। बाद में मीडिया से रूबरू पार्षद नीलम बघेल और उनके पति अनिल बघेल ने तल्ख अंदाज में कहा कि वार्ड नंबर 11 में विजय पुरम कॉलोनी की गली नंबर 1 व गली नंबर 2 में शीतला माता मंदिर रोड का निर्माण कार्य 18 महीने पहले किया हुआ है। यह रोड डालने के 4 माह बाद ही चटक चुकी है। जिसमें नगर पालिका की राशि का दुरूपयोग किया गया है। वार्ड वासियों में इसे लेकर आक्रोश व्याप्त है। इन रोड़ों को कोर कटिंग कराकर मुख्य तकनीकी परीक्षक सीटीई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए और ठेकेदार अर्पित शर्मा को ब्लैक लिस्ट किया जाए। 

पार्षद नीलम बघेल खासे गुस्से में थी उन्होंने कहा  कि चार साल पहले टेंडर लेकर अर्पित ने सड़कें ली थी उनका अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। डॉक्टर रघुवंशी के पास वाली गली में लोग गिर रहे हैं लेकिन वहां पर ठेकेदार सुध नहीं ले रहा है। इसके चलते हम उस कॉलोनी में जा भी नहीं पाते। पार्षद नीलम बघेल ने कहा कि महाराज साहब दो बार उसी सड़क का भूमि पूजन कर चुकी हैं लेकिन आज दिनांक तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ हैं। आरंभ में उन्होंने ठेकेदार कहकर आरोप जड़े लेकिन जब मीडिया ने नाम पूछा तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा की मोटी मोटी चेन पहनकर अरब पति बन गए। शहर में खुद काम करते नहीं और किसी को करने भी नहीं देते। लोगों से कहते हैं पार्षद पीछे घूमेंगे तब सड़क बनेंगी तो बताइए उनके पीछे कौन घूमेगा।

उन्होंने अखबार में उनके वार्ड की प्रकाशित किसी खबर को दिखाते हुए कहा की खुद की डाली खराब सड़क का फोटो नहीं छापा। लाइट खराब ये छापा क्या लाइट खराब नहीं हो सकतीं। कुल मिलाकर आज नीलम बघेल ने ठंडी जनसुनवाई में तड़का लगा डाला। उनका ये भी कहना था की सीएमओ हो या कोई भी उसके खिलाफ कोई आगे नहीं आता, फिर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नही किया जाए।