* इस माह दीवाली से पहले 28 तारीख को वेतन देंगे
* शर्त के साथ हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी
Bhopal भोपाल। MP सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का कैबिनेट में फैसला लिया है।आज भोपाल में CM डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। सरकार ने एक लाख पदों पर सरकारी भर्ती करने की बात कही जिसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। CM यादव बोले, रोजगार के अवसर बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 11 विभाग प्रयास कर रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, कृषि, उद्यानिकी आदि विभागों के साथ तालमेल कर 4 साल की कार्य योजना बनाई जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। सभी विभागों में लगभग 1 लाख तक भर्तियां होना है।
स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भरे जाएंगे कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं। भर्तियां पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है।
12670 आंगनवाड़ी को मंजूरी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।
रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि करेंगे निवेश डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। रीवा में सीमेंट, पावर, सोलर एनर्जी और पर्यटन क्षेत्र में वृहद संभावनाएं हैं। रीवा एयरपोर्ट के परिचालन को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। यहां से चलने वाले विमान का प्रति यात्री किराया रेलवे के एसी थ्री-टीयर के किराए से कम है। कॉन्क्लेव के लिए 4 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि, डालमिया ग्रुप समेत सीमेंट ग्रुप के अन्य बड़े उद्योगपति आ रहे हैं।
दीवाली दम से मने वेतन 28 को देंगे
बैठक में यह फैसला भी हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह दीवाली से पहले 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। जिससे सभी त्यौहार ठीक से मना सकेंगे।
नाबालिग रेप पीड़िताओं के बच्चे को सहायता
नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उसके और उनके बच्चे को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही सोयाबीन खरीदी के लिए 3.44 लाख किसानों का पंजीयन कराया है। जिलों की सरकारी गोशाला में गोवर्धन पूजा में मंत्री विधायक शामिल होंगे। भोपाल से सागर होकर कानपुर तक सड़क बनेगी। 20403 करोड़ की लागत की 27 सड़कों को मंजूरी दी जाएगी। विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर पेंशन मिलेगी।
नवंबर से तेज होगा पुनर्गठन आयोग का काम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, मार्च 2024 में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसके लिए आम जन व जनप्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे।
रेप कैसे रुकेंगे, इस पर सरकार बात नहीं करती : जीतू पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मुझे पता चला कि सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्णय ले रही है। ऐसा पता चला है कि जिन बेटियों का बलात्कार होगा और उनका बच्चा पैदा होगा, उसकी रक्षा करेंगे। यह कैसी सरकार है? बलात्कार रुकेंगे कैसे, सरकार इसकी बात नहीं कर रही है। मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बेटियों की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, इसकी बात नहीं करती। न उनके पास इक्विपमेंट हैं न आधुनिक संसाधन हैं न पुलिस है, न महिलाओं की पुलिस की भर्ती हो रही है, जितने पुलिस बल की जरूरत है उससे 50% ही पुलिसकर्मी हैं। महिला पुलिसकर्मी, एसआई, इंस्पेक्टर्स में भी यही स्थिति है।

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