दिल्ली। वित्त मंत्री ने शनिवार को जारी बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ किया है। 18 लाख आय वालों को 70,000 और 12 लाख आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास व्यक्ति को इसके ऊपर 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा और इस तरह 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि सालभर में इससे अधिक कमाई करने वाले टैक्स के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि इससे 18 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 70,000 रुपये की टैक्स छूट और 12 लाख रुपये वार्षिक आय वाले इनकम टैक्स दाताओं को 80,000 रुपये की छूट का लाभ मिलेगा। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए हैं। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की भी घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई।
सीनियर सिटीजन टीडीएस की सीमा दो गुना
नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग पर ध्यान देते हुए हमने व्यक्तिगत कर में सुधार करने का फैसला किया है. हमारा मकसद सिर्फ आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है. हम टैक्स में बुजुर्गों को बड़ी छूट देने जा रहे हैं. बुजुर्गों के लिए TDS की सीमा दोगुनी कर दी गई है. अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अब TCS को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है।
Cancer की 36 दवाइयां होंगी ड्यूटी फ्री
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है. इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं। सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की है. इससे कैंसर की दवाएं शामिल है. कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी।
बजट में क्या हुआ सस्ता
- इलैक्ट्रॉनिक्स
- दवाइयां
- 36 जीवनरक्षक दवाएं
- कैंसर की दवाएं
- इलेक्ट्रिक गाड़ी
- मोबाइल फोन
- मोबाइल बैटरी
- फिश पेस्ट
-लेदर गुड्स
इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता
वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है. खासकर टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं।
ये वस्तु भी होंगे सस्ते
सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है. इससे बैटरी और खनिज बेस प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी।
लेदर गुड्स पर हटाई
सरकार ने बजट में ब्ल्यू लेदर (Wet Blue Leather) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है. इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे।
बजट 2025 में क्या हुआ महंगा
फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले
फैबरिक (Knitted Fabrics)
गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नहीं होगा असर
2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।
AI के लिए बड़े बजट की घोषणा
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बड़े बजट की घोषणा सरकार ने की है।
नए टैक्स स्लैब और नई दरें
बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा।सीतारमण ने कहा कि नए स्लैब के तहतचार लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स, चार लाख एक रुपये से आठ लाख रुपये तक पर 5%, आठ लाख एक रुपये से 12 लाख रुपये तक 10%, 12 लाख एक रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15%, 16 लाख एक रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% , 20 लाख एक रुपये से 24 लाख रुपये तक 25% और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा।
पुराना स्लैब पुरानी दरें नए स्लैब नई दरें
3,00000 तक कोई टैक्स नहीं 4 लाख तक
300001 से 7 लाख रुपये तक 5% 400001 से 8 लाख रुपये तक 5%
700001 से 10 लाख रुपये तक 10% 800001 से 12 लाख रुपये तक 10%
1000001 से 12 लाख रुपये तक 15% 1200001 से 16 लाख रुपये तक 15%
1200001 से 15 लाख रुपये तक 20% 1600001 से 20 लाख रुपये तक 20%
1500001 रुपये से अधि 30% 2000001 से 24 लाख रुपये तक 25%, 24 लाख रुपये से अधिक 30%
किसको कितान फायदा होगा, इसे नीचे दिए पॉइंट्स से समझ सकते हैं
12 लाख की आय वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में 80,000 का लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी देनदारी शून्य हो जाएगी।
16 लाख तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
18 लाख की आय वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
20 लाख रुपये की आय वाले को 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
25 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
50 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस पर छूट
आम बजट 2025-26 में इनकम के सोर्स पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। सीनियर नागरिकों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गयी। किराये से होने वाली आय पर टीडीएस के लिए आय की न्यूनतम सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये वार्षिक की है। विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस छह लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये के ऊपर की रकम पर लागू होगा।
KCC की लिमिट 3 से बढ़ाकर हुई 5 लाख
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़कर 3 लाख से 5 लख रुपए कर दिया गया है।
बिहार में मखाना board
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा यह बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है। सरकार ने इसके जरिये मखाना उगाने वाले किसानों को पैकेज देने की कोशिश की है। तुअर, उड़द, मसूर आदि दालों के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन चलाया जाएगा। केंद्र की एजेंसियां 4 साल में तुअर, उड़द, मसूर खरीदेंगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाएगी सरकार
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिए राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाई जाएंगी।
भारत को खिलौना का वैश्विक केंद्र बनाएंगे
इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण और बेहतर किस्म के खिलौने बनाए जा सकें।
रेहड़ी पटरी वालों की बल्ले-बल्ले, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं 50 हजार तक का लोन
संसद में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत दुकानदार क्रेडिट कार्ड के तहत 50 हजार तक लोन दिया जाएगा।
50 हजार रुपये लोन के लिए 36 महीने का समय
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार बैंक से कुल 50 हजार तक लोन ले सकते हैं। दुकानदार 1 पहली किस्त में 10 हजार रुपये तक का लोन 12 महीने की अवधि के लिए ले सकते हैं। दूसरी किस्त में कम से कम 15 हजार रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये तक का लोन 18 महीने की समय के लिए जबकि तीसरी किस्त में कम से कम 30 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 50 हजार का लोन 36 महीने के लिए दी गई है।इस योजना के तहत लोन लेने के लिए दुकानदारों से किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाएगी। वहीं लोन का भुगतान मासिक किस्तों में आराम से करना होगा। साथ ही पीएम स्वनिधी योजना के तहत लोन के भुगतान पर लगने वाले ब्याज पर 7 फीसदी की सालाना सब्सिडी दी जा रही है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट कार्ड की सौगात दी है। इस कार्ड के तहत 30 हजार रुपये तक की राशि ली जा सकती है। यानी इस कार्ड के जरिए रेहड़ी पटरी वाले या फिर ऐसे वेंडर जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए 30 हजार तक का लोन ले सकते हैं। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज दर मामूली रहने वाली हैं।कोविंड 19 के दौरान साल 2020 में लॉन्च की गई इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए यह शुरू की गई थी। दरअसल इस योजना के तहत कोविड 19 लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी वालों को भारी नुकसान हुआ था। उनको फिर से अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए लाई गई थी। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर फल-सब्जी, फूल, सैलून, पान, की दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों को इसके तहत क्रेडिट लोन मिलने की सुविधा मिली है।
ये कहना है इनका
उम्मीद से ज्यादा अच्छा आया बजट: प्रो यूसी गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर कॉमर्स शिवपुरी।
मोदी जी और सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद,,काफी लंबे समय से आशा लगाए हुए थे सभी आमजन। बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। पेंशन भोगी को भी अच्छी राहत दी गई है। कृषि क्षेत्र का ध्यान रखते हुए काफी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया है। कई नए प्लान को लागू करने से शेयर मार्केट को बूस्ट मिलेगा। मिडिल क्लास को बहुत अच्छी राहत दी गई है। टैक्स सिस्टम में भरी बदलाव से सभी टैक्स पेयर को उम्मीद से ज्यादा खुशी हुई है। बजट से देश की इकॉनमी को काफी गति मिलेगी जिससे बेरोज़गारी में कमी आएगी और देश का विकास होगा।

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