शिवपुरी। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने एवं सवर्ण समाज के प्रोफेसर एवं बच्चों का भविष्य खराब करने एवं उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी 13 जनवरी 2026 को एक काला कानून UGC एक्ट पास कर दिया है जिससे कोई भी पिछडा वर्ग या अन्य वर्ग का विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे सवर्ण समाज के प्रोफेसर या विद्यार्थी की झूठी शिकायत करके उनका भविष्य खराब कर सकता है। इस UGC एक्ट में दिए गए अधिकार के अनुसार यदि कोई भी OBC वर्ग का बच्चा यदि कॉलेज में पढ़ने वाले सवर्ण समाज के बच्चे की यदि झूठी शिकायत भी कर देगा तो इससे हमारे सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जायेगा ना वह आगे पढ़ सकेगा और ना भविष्य में कहीं नौकरी आदि कर पायेगा। इस एक्ट में संविधान की धारा 14-15 का खुला उल्लंघन किया गया है। इससे कॉलेज एवं समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। ज्यादातर शासकीय कॉलेज एवं महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों में सवर्ण छात्रों की संख्या मात्र 20 प्रतिशत तक ही होती है ऐसे में सवर्ण समाज का कोई विद्यार्थी किसी अन्य वर्ग पर के विद्यार्थी को परेशान करे ये संभव ही नहीं है, लेकिन इस UGC एक्ट के कारण अन्य वर्ग के छात्र सवर्ण समाज के छात्रों एवं महाविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को अवश्य प्रताड़ित कर सकते हैं।
इस UGC एक्ट की सुनवाई के लिए भी जो समिति बनेगी उसमें भी सवर्ण समाज के सदस्य को नहीं लिया जाएगा इस कारण किसी भी प्रकार से सवर्ण समाज के छात्रों एवं महाविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की सुनवाई भी समिति ठीक से नहीं करेगी यह तय है। इस कारण से यह UGC बिल पूरी तरह से सवर्ण समाज के छात्रों एवं महाविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ में है औरजानबूझकर सवर्ण समाज को प्रताड़ित करने के लिए ही बनाया गया है।इसलिए संपूर्ण भारत का सवर्ण समाज एवं बुद्धिजीवी वर्ग इस UGC एक्ट को वापिस लेने की माँग केंद्र सरकार से कर रहा है।
शिवपुरी में आज भारी बारिश के मौसम में भी अखिल भारतीय सवर्ण समाज संगठन जिला शिवपुरी के द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि यदि यह काला कानून UGC एक्ट वापिस नहीं हुआ तो सवर्ण समाजआगामी दिनों में और तेज आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
आज भारी बारिश में भी ज्ञापन देने के लिए सम्पूर्ण सवर्ण समाज जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, करणी सेना,कर्मचारी संगठन, बार एसोसिएशन के सदस्य, पत्रकार साथी और अनेकराजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी थे जिन्होंने एक आवाज में UGC बिल को वापिस लेने की माँग की और यदि यह काला कानून वापिस नहीं हुआ तो आगे भी तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।












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